Adivasis protest against Susari dam construction in Maharashtra's Dahanu

Dahanu, Maharashtra: Nearly 700 Adivasis marched from Dahanu to Virar to protest against the construction of Susri-Dharan Dam in Dahanu town of Maharashtra. The dam is being built to divert water for residents of Vasai and Virar. The protesters were agitating against the government's decision to acquire land to build the dam. The Vasai-Virar municipal corporation had demanded the construction of the dam to ease water problems in the area.

The dam will be built over an area of 2293 acres of land. Most of this land belongs to Adivasis and they say they are unwilling to part with their land. Brian Lobo from the Kashtakari Sangathana, who was leading the protests said "We are residents of Dahanu. We are Adivasis. Our lands, our forests are situated in Dahanu. The government will drown these lands and forests to build the dam. When the dam is built our lives will be ruined and the water will be supplied to the city. We demand that dams be built on rivers flowing through Vasai and Virar. Don't build dams on our land."

Lobo added that the City and Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited (CIDCO) had assured them that a dam will not be built there but in spite of that the administration is going ahead with the project. "5000 people will be affected and 13 Adivasi villages will be submerged due to the construction of the project", he stated.

The villagers at the gathering told NDTV that they were not interested in compensation and rehabilitation. They said they wanted the project to be cancelled so that their land is not taken away.

original at : http://www.ndtv.com/article/cities/adivasis-protest-against-dam-construction-in-maharashtra-s-dahanu-232383

News | Prohibitory orders in Thane district

Thane, Dec 18 :The district administration has announced prohibitory orders following unrest among the locals regarding the proposed dam at Susari in Dahanu taluka limits.

The district collectorate, in an official release, today said that the prohibitory orders which comes into effect from midnight of December 22, in the limits of all the police stations of Thane district rural, will be in force until further orders.

The magistrate said that the order was necessitiated after the government decided to construct a dam at Susari in Dahanu taluka limits. The locals have put up a stiff resistance to the project which is likely to flare up. There is every likelyhood of serious agitations through out the district due to this, the order states.

It also states that the Nagpur session of the state legislature was in progress and there also possibilities of agitations for the Janlokpal Bill which will also affect the activities. Hence the prohibitory orders under section 37 (1) (3) of the Mumbai Police Act 1951 will be imposed, the order states.

The Susari dam is a mega multi crore project to be constructed in Dahanu taluka of Thane district at a cost of Rs 275 crore. (UNI)

Original at : http://www.newkerala.com/news/2011/worldnews-129535.html 

News | सुसरी धरणाचा संघर्ष चिघळणार

चंद्रकांत खुताडे ः सकाळ वृत्तसेवा
Monday, November 21, 2011 AT 02:45 AM (IST)

डहाणू - ठाणे जिल्ह्यातील वसई-विरार व नालासोपारा या शहरातील नागरिकांच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी डहाणू तालुक्‍यातील नियोजित "सुसरी' धरण बांधण्यास देण्यात आलेल्या राज्य सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. या धरणाचे पाणी महानगरांकडे वळविताना तालुक्‍यातील स्थानिक आदिवासींवर अन्याय केला जात आहे. त्यामुळे डहाणूतील बंदरपट्टी व जंगलपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांची वर्षानुवर्षे असलेली पाण्याची तहान भागणार नसल्याने जनमत प्रक्षुब्ध होत चालले आहे. पुण्यातील "मावळ' प्रकरणाप्रमाणे "सुसरी' धरणाचे पाणी पेटणार असून सरकार विरुद्ध स्थानिक आदिवासी-शेतकरी असा संघर्ष अटळ आहे. नियोजित सुसरी धरणासाठी सुमारे 1 हजार 121 एकर जमीन संपादित केली जाणार असून त्यामध्ये बहुसंख्य आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी व वनजमिनीचा समावेश आहे. सरकारकडून धरणासाठी 389 कोटी, 49 लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकार या धरणासाठी आग्रही असल्याचे दिसून येते. 1995 पासून वसई-विरार शहरातील पाणी प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सिडकोद्वारा सुचविलेल्या विकास योजनेत वसई विभागातील 668 दशलक्ष लिटरप्रमाणे पाण्याची स्त्रोतनिर्मिती प्रथमतः स्थानिक तालुक्‍यातूनच व्हावी, असे प्राधान्याने म्हटले आहे. तसेच, वसईत जलस्रोत कमी पडल्यास "सुसरी'चा विचार व्हावा, असे स्पष्टपणे उल्लेखलेले असताना वसई तालुक्‍यात तेथे होऊ घातलेल्या जलस्रोत प्रकल्पांना विरोध झाल्यानंतर सरकारने डहाणूतील आदिवासींना विश्‍वासात न घेता सुसरी धरणाला हिरवा कंदील दाखविला. परंतु या निर्णयामुळे "संवेदनशील हिरवा पट्टा' म्हणून मान्यता असलेल्या या भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या हिरव्या शेतमळ्यांचा विचार सरकारने केला नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांनी केली आहे. सुसरी धरणाचे प्रथम 1971 मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर पुढील काळात 1976 व 2009 मध्ये सर्वेक्षण झाले. मात्र, येथील ग्रामस्थांनी धरणाला तीव्र विरोध केल्यानंतर ते होऊ शकले नाही. धरणासाठी संपादित जमिनीपैकी शतप्रतिशत जमीन आदिवासींची व वनविभागाची आहे. या आदिवासींचे शेतीशिवाय दुसरे उत्पन्नाचे साधन नाही. त्यामुळे जमीन धरणाखाली गेल्यास त्यांची उपजीविका धोक्‍यात येणार आहे. आदिवासींच्या विकासासाठी विशे करून कटिबद्ध असलेल्या सरकारची भूमिका अन्यायकारक असल्याची नागरिकांची भावना आहे. धरणाच्या निमित्ताने डहाणूवासीयांमध्ये वसई बहुजन विकास आघाडीचे सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकूर यांच्या कणखऱ व दूरदृष्टी नेतृत्वाची जबरदस्त "क्रेझ' निर्माण झाली आहे. यापूर्वी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी सूर्या धरणाचे पाणी वसईत आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सुसरीचे पाणी वसई-विरार, नालासोपारा या शहरांना मिळाले. विशेष म्हणजे आमदार ठाकूर यांनी आपल्या वाढदिवसाला राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, राष्ट्रवादीचे नेते वसंत डावखरे, शिवसेना, भाजप व इतर सर्व राजकीय पक्षातील मंडळींना बोलावून आपल्या कार्यकुशल, कर्तृत्ववान नेतृत्वाची झलक दाखवून दिली आहे. याउलट, डहाणूतील स्थानिक नेतृत्व अनभिज्ञ असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. कष्टकरी संघटना, समाजमित्र मानव विकास संघटना, सुसरी धरण विरोधी संघर्ष समिती यासारख्या सामाजिक संघटनांनी सुसरी धरणाला तीव्र विरोध केला असून "मावळ'प्रमाणे हा संघर्ष हिंसात्मक होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी शासनाने योग्य खबरदारी घेणे आवश्‍यक आहे. सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, लोकप्रतिनिधी, तालुक्‍यातील स्थानिक जनता, ग्रामस्थ यांना विश्‍वासात घेऊन अंतिम निर्णय घेणे गरजेचे आहे. निवडणुकांमध्ये "सुसरी'चा मुद्दा गाजणार कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये राजकीय द्वंद रंगले आहे. शिवसेना-भाजपची क्षीण झालेली पकड, कम्युनिस्टांचा ठराविकच भागात असणारा प्रभाव यामुळे डहाणू तालुक्‍याला एकछत्री प्रभावी नेतृत्व न मिळाल्याने त्याचा येथील विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकात सुसरी धरणाचा मुद्दा गाजणार अशी चिन्हे आहेत.

Orignal artical at : http://www.esakal.com/esakal/20111121/4908232455935268633.htm

News | सुसरी धरणावरून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये जुंपली

प्रसाद आळशी - सकाळ वृत्तसेवा

Wednesday, October 12, 2011 AT 02:45 AM (IST)

ठाणे - डहाणू तालुक्‍यातील सुसरी धरणाच्या मुद्द्यावरून कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये जुंपली आहे. नियोजित धरणाला ग्रामस्थांचा विरोध सुरू झाला असतानाच, आदिवासी विकास राज्यमंत्री व कॉंग्रेसचे स्थानिक आमदार राजेंद्र गावित यांनी "ग्रामस्थांचे मत म्हणजे माझे मत' असे म्हणत धरणाला विरोध केला आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पुनर्वसन योग्य प्रकारे करण्याचा आग्रह धरला आहे.
सुसरी धरणासाठी 389 कोटी 49 लाख रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. या धरणासाठी आदिवासी शेतकऱ्यांची सुमारे 54 हेक्‍टर जमीन व खासगी 42 हेक्‍टर वनजमीन लागणार आहे. रानशेत, अवढाणी, धानिवली, महालक्ष्मी, गंजाड आदी दहा गावांमधील जमीन संपादन केली जाणार आहे. गंजाड व महालक्ष्मी गावांमधील घरांचे नुकसान होणार नसून, तेथील वनजमीन ताब्यात घेतली जाणार आहे.
सुसरी धरणासाठी सर्वप्रथम 1971 मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर 1976 मध्ये दुसरे आणि 2009 मध्ये तिसरे सर्वेक्षण झाले. त्यानंतर धरणाच्या प्रस्तावाला वेग येऊन आता कामाच्या निविदाही मंजूर झाल्या आहेत. मात्र, तेथील ग्रामस्थांनी संघर्ष समिती स्थापन करून धरणाला तीव्र विरोध केला आहे.
सध्या सुसरी धरणाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा पाठिंबा; तर कॉंग्रेसचा विरोध, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. धरणग्रस्तांचे योग्य पद्धतीने पुनर्वसन करावे, असा आग्रह राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी आमदार कृष्णा घोडा व जिल्हाध्यक्ष आनंद ठाकूर यांनी धरला आहे; तर राजेंद्र गावित यांनी "लोकांचे मत म्हणजे माझे मत' असे म्हणत धरणाला विरोध दर्शविला आहे. या धरणासाठी कृष्णा घोडा व आनंद ठाकूर यांच्या पत्रामुळे गती आली, असा प्रचार कॉंग्रेसकडून होत असल्याचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा आरोप आहे. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या उपाध्यक्षपदी ठाकूर व आमदारपदी घोडा यांनी 2009 मध्ये पत्र दिल्याने धरण होत असल्याचा प्रचार होत आहे; तर हा प्रचार खोटा असल्याचे दोघा नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. आमच्या पदाची मुदत सप्टेंबर 2009 मध्ये संपुष्टात आली. अशा पत्राची प्रत दाखविल्यास राजकारणातून निवृत्त होऊ, असे आव्हान ठाकूर व घोडा यांनी दिले आहे. कृष्णा घोडा यांचे रानशेत येथे निवासस्थान आहे. या धरणामधून घोडा यांचे घर व जमीन बचावली आहे. मात्र, माझी जमीन सरकारने घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

'सुसरी धरणासाठी शेकडो आदिवासींना विस्थापित करणे चुकीचे आहे. त्यांना दहा लाख रुपयांचा मोबदला दिला, तरी त्यातून भवितव्य घडणार नाही. वसई-विरार वा कोणत्याही शहरांना पाणी देण्यास आमचा विरोध नाही. त्यांना अन्य ठिकाणांहून पाणी द्यावे. राज्य सरकारचा मी घटक असलो, तरी लोकांना जे हवे आहे ते देण्याचा माझा प्रयत्न आहे. त्यांचे मत म्हणजे माझे मत आहे,'' अशा शब्दांत राज्यमंत्री गावित यांनी "सकाळ'शी बोलताना धरणाला विरोध स्पष्ट केला. सिडकोने वसई-विरारसाठी छोट्या नद्यांमधून पाणीपुरवठा करण्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
राजेंद्र गावित-राष्ट्रवादी वादाला आता 'सुसरी'चे निमित्त!
सुसरी धरणाच्या मुद्द्यावरून कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये शह-काटशहाचे राजकारण सुरू झाले आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका मार्चमध्ये होणार आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर हा वाद आणखी रंगण्याची दाट शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. आता सुसरी धरण हे निमित्त असले, तरी याआधीही राज्यमंत्री राजेंद्र गावित व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष कपिल पाटील यांच्यात वाद रंगला होता. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही गावित व आनंद ठाकूर यांच्यातील संभाव्य वादात पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी मध्यस्थी केली होती. कॉंग्रेसचे जिल्ह्यात आव्हान राहू नये, यासाठी गावित यांना टार्गेट करण्यात येत असल्याचा दावा कॉंग्रेस समर्थकांकडून केला जात आहे.

Original - http://72.78.249.107/esakal/20111012/4748534799278999595.htm 

News | सुसरी धरणाच्या विरोधात मोर्चा

म . टा . वृत्तसेवा पालघर
डहाणू तालुक्यातील आदिवासी खोऱ्यात सुसरी नदीवर धरण बांधून वसई - विरारला पाणी देण्याच्या विरोधात येथील हजारो आदिवासींनी चारोटी जवळील कासा येथे रविवारी प्रचंड मोर्चा काढून विरोध दर्शविला .
' तुमच्या पाण्याची सोय तुमच्याच तालुक्यातून निर्माण करा , आमच्या वाटेला जाल तर याद राखा ', असा जोरदार व खणखणीत हल्ला वसई तालुक्यातील बिल्डर लॉबी तसेच जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसवर चढविला .
मोर्चाकरिता डहाणू तालुक्यातील २० हजारांहून अधिक आदिवासी स्त्री - पुरूष १५ - २० कि . मी . चालत आपल्या लहान मुलासह उपस्थित होते . चारोटी येथेून मोर्चाला सुरूवात झाल्यानंतर दोन कि . मी . अंतरावरील कास येथे मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले . डहाणू तालुक्यातील सुसरी नदीच्या सुपीक जमिनीच्या खोऱ्यात धरण बांधून त्यातील पाणी वसई तालुक्यात नेण्याच्या राज्य सरकार व वसईतील बिल्डर लॉबी विरोधात डहाणू तालुक्यासह ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच आदिवासींनी रणशिंग फुंकले असून त्यास आदिवासी लोकप्रतिनीधीदेखील मागे नसल्याचे चित्र मोर्चानंतर झालेल्या भव्य सभेत दिसून आले .
डहाणू तालुक्यातील धानिवरी , नवनाथ , रानशेत , दहीगाव , आंवढाणी , देवूर , महालक्ष्मी , गंजाड , गणेशबाग , ओसरवीरा या गावातील एक हजार हेक्टर जमीन वापरण्यात येऊन तेथील आदिवासी विस्थापित होणार आहेत . या सुसरी धरणाला विरोध करताना संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नरेश बोलाडा यांनी या सेभेत हल्ला चढविताना वसईतील बिल्डरांनी त्यांच्या तालुक्यातील गृहप्रकल्पासाठी २०२१ पर्यंतचा विचार केलेला दिसत असून त्याकरिता त्यांनी इतरांच्या घरातून ओरबाडून खाण्याचा सपाटा लावला आहे . म्हणूनच शेतीसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या सूर्या धरणाचे सारे पाणी त्यांनी पिऊन टाकले . त्या पाण्याने तहान भागली नाही म्हणून आता सुसरीवर त्यांचा डोळा आहे . मात्र आम्ही आदिवासी निर्वाणीचा इशारा देत आहोत की झाले तेवढे पुरे झाले यापुढे आम्ही अन्याय सहन करणार नाहीत .
राज्यमंत्री राजेंद्र गावीत यांनी , स्थानिक नागरिकांना विस्थापित करून बिल्डरांची तुमडी भरणार असतील तर अशा प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या जनतेबरोबर आपण राहू , असे आश्वासन दिलेे .
भाजपचे विक्रमगड - जव्हारचे आमदार चिंतामण वनगा यांनी , ठाणे जिल्ह्यात आम्ही पाच आदिवासी आमदार असून आदिवासींच्या जीवनाशी खेळणाऱ्या अशा प्रश्नावर विधानसभा अधिवेेशनात हल्ला चढवून कामकाज होऊ देणार नाही , असा इशारा दिला .
डहाणूचे आमदार राजा ओझरे यांनी सांगतिले की आपण येत्या अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडणार असून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या प्रकल्पास विरोध करून जनतेसोबत राहील .
यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य पांडुरंग बेलकर , कष्टकरी संघटनेचे सिराज बलसारा , ब्रायन लोबो , ' भारत मुक्तीमोर्चा ' चे रवींद्र माळी , मानव विकास संघर्ष संघटनेचे वझे आदींनी विचार मांडले .

Original Link - http://origin.maharashtratimes.com/articleshow/10303231.cms

News | सूर्या प्रकल्पातून शहराला पाणी देण्यास विरोध

भाजपची पाणी परिषद

म. टा. वृत्तसेवा । पालघर आदिवासी उपयोजना निधीतून बांधण्यात आलेल्या सूर्या प्रकल्पातीेल पाणी या भागातील आदिवासी व शेतकऱ्यांना न दिल्यास यापुढे एकही थेंब पाणी शहराकडे नेऊ दिले जाणार नाही, असा इशारा भाजपाचे विक्रमगडचे आमदार चिंतमाण वनगा यांनी पाणी परिषदेत दिला. डहाणू तालुक्यातील तलवाडा येथे भाजपाच्यावतीने पाणी परिषदेचे आयोजन करण्यांत आले होते. आमदार संजय केळकर, वाड्याचे आमदार विप्णू सवरा, भाजपाचे जिल्हा अध्यक्ष बाबाजी कोठाळे, प्रदेश उपाध्यक्षा मनिषा चौधरी उपस्थित होते. धामणी व कवडास या दोन धरणांवर सूर्या प्रकल्प उभारण्याकरीता ३०० कोटी रूपये खर्चून आदिवसी व अन्य शेतकऱ्यांना सिंचनाकरिता व पिण्यासाठी शंभर टक्के तरतूद करण्यात आली. प्रकल्पामुळे विक्रमगड तालुक्यातील १२ गावे विस्थापित झाली. या गावांतील १४६२ विस्थपित कुटुंबापैकी केवळ ३३८ कुटुंबांचे पुनर्वसन पालघर व डहाणू तालुक्यात करण्यात आले. मात्र उर्वरीत कुटुंबांचे अद्याप पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही.

original link - http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/msid-7667695,prtpage-1.cms

News | सुसरी नदीवरील संकल्पित धरणास आदिवासींचा विरोध

डहाणू, २५ ऑक्टोबर/ वार्ताहर
डहाणू तालुक्यातील सुसरी नदीवर धरण बांधण्यात येणार असून, त्यामुळे शेकडो आदिवासी कुटुंबांना विस्थापित करावे लागणार आहे. त्यामुळे या धरणाला जोरदार विरोध करून कोणत्याही परिस्थितीत हे धरण होऊ द्यायचे नाही, असा निर्धार येथील आदिवासींनी श्रमजिवी संघटना व समाजमित्र मानव विकास संघटनेच्या मदतीने केला आहे. हे धरण बांधल्यास त्याचा फटका आवढाणी, रानशेत, धानिवरी, महालक्ष्मी या गावांना बसणार असून, तेथील हजारो कुटुंबे विस्थापित होणार आहेत. या धरणासाठी एम.एम.आर.डी.ए.ने २०२ कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शविली आहे. येथील धरणाला आदिवासींनी विरोध केल्याचे पाहून आवढाणी (गावठाण पाडा) येथे श्रमजिवी संघटना आणि समाजमित्र मानव विकास संघटना यांच्या पुढाकाराने एक सभा आयोजित केली होती. त्यावेळी येथील आदिवासींनी या धरणाला जोरदार विरोध करून आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला.
डहाणू तालुक्यात यापूर्वी सूर्या प्रकल्प, दापचरी प्रकल्पासाठी हजारो कुटुंबे विस्थापित झाली. त्यांना देशोधडीला लावले. त्यांचे पुनर्वसन चंद्रनगर, हनुमाननगर, नवी दापचरी येथे सांगण्यापुरते करण्यात आले. तेथे त्यांना अद्यापी कोणत्याही सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत. पिण्याचे पाणी, रस्ते या मूलभूत सुविधा किंवा त्यांच्या नावावर जमिनीही करण्यात आलेल्या नाहीत, अशी टीका आदिवासींनी केली.

original link - http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=110544:2010-10-25-20-11-46&catid=25:2009-07-09-02-01-06&Itemid=2 

News | सुसरी प्रकल्पाला हिरवा कंदील

लोकमत – शुक्र, २०११ ऑक्टोबर ७

वसई। दि. ६ (प्रतिनिधी)

वसई-विरार उपप्रदेशाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी नियोजित सुसरी नदी प्रकल्पाला जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे. या प्रकल्पासाठी ३८९.४९ कोटी रु.च्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी देण्यात आली आहे. जलसंपदामंत्र्यांच्या दालनात नुकत्याच झालेल्या या बैठकीत या प्रश्नी निर्णय घेण्यात आला आहे.

वसई-विरार उपप्रदेशातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन महानगरपालिकेने डहाणू तालुक्यातील सुसरी नदीवर धरण बांधून पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रश्नी राज्य शासनानेही उपप्रदेशाच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन त्यास मंजुरी दिली.

या धरणासाठी ८५३.५४ हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्यात येणार आहे. यामध्ये ८ गावांतील ५७८.१२ हेक्टर खासगी तर २७५.४२ हेक्टर वनजमिनीचा समावेश आहे. गणेशबाग, नवनाथ, रानशेत, दहिगाव, देवूर, धानीवरी, विवळवेढे व आवढाणी या गावातील जमिनी प्रकल्पाखाली येणार आहेत.

त्यापैकी धानीवरी, विवळवेढे, आवढाणी, दहिगाव व देवूर या ५ गावांचे शासनाला पुनर्वसन करावे लागणार आहे. परंतु स्थानिक ग्रामस्थांचा या नदीचे पाणी देण्यासाठी विरोध असून त्याचे तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत.

original link - http://marathi.yahoo.com/%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%B2-191956914.html

News | सुसरी नदीवर धरण बांधण्यास विरोध

डहाणू तालुक्यातील धानवरी येथे बांधण्यांत येणाऱ्या सुसरी नदीवरील धरणाला आदिवासींचा विरोध वाढत आहे. या धरणातून वसई-विरार शहरासाठी पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे.

सरकारच्या या निर्णयास विरोध करताना संघर्ष समिती अध्यक्ष नरेेश बोलाडा यांनी सांगितले की, वसई-विरारकरिता आमचे आयुष्य बरबादीला का टाकायचे, या धरणास विरोध करण्यासाठी रविवार ९ रोजी कासा येथे तालुक्यातील आदिवासी एकत्र येऊन आवाज उठविणार आहेत.

वस...ई तालुक्यातील विरार, नालासोपारा, वसई, माणिकपूर, नवघर आदी ठिकाणी प्रचंड वेगाने गृहनिर्माण प्रकल्प बांधण्यांत येत आहेत. त्यांच्यासाठी डहाणू तालुक्यातील सुसरी धरणातून ५४ दशलक्ष लिटर पाण्याचा वापर करण्यात येणार आहे. याकरिता सुसरी धरणलगत असलेल्या डहाणू तालुक्यातील धानिवरी, नवनाथ, रानशेत, दहीगाव, आवंढाणी, देवूर, महालक्ष्मी, गंजाड, गणेशबाग, ओसरवीरा या गावांतील आदिवासींची तसेच वन विभागाची मिळून एक हजार हेक्टरहून अधिक जमीन या धरणात जाणार आहे व त्यामुळे अनेक आदिवासी कुटुंब विस्थापित होणार आहेत.

वसई तालुक्यातील विकासाकरिता सरकार व तेथील विकासकांनी पाण्याचा साठा आपल्या तालुक्यात आहे का, याचा विचार करायला हवा, असे बोलाडा यांनी स्पष्ट केले.

२००४ हजार साली सूर्या धरणातील लाखो घनमिटर पाणी वसई तालुक्याला नेऊन डहाणू, पालघर, जव्हार, विक्रमगड आदी ठिकाणच्या शेतकरी तसेच आदिवासीवर मोठा अन्याय केला आहे. गेली २०-२२ वषेर् सूर्या धरणातील पाण्यासाठी पाट खोदून शेतकरी पाण्याची वाट पहात आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना पाणी मिळण्याऐवजी सरकारने पुन्हा वसईतील बिल्डरांना पाण्याचा कोटा वाढवून दिल्याचे त्यांनी सांगितले. वसईतील बिल्डरांची पाण्याची पाण्याची तहान भागत नाही, म्हणून आता त्यांची नजर डहाणू तालुक्यावर पडली असून सुसरी धरण बांधून पाणी नेण्याचा त्यांचा प्रयत्न हाणून पाडलाच पाहिजे यासाठी आम्ही हा लढा देणार असल्याचे सांगितले.

Original Link - http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/10238612.cms