चंद्रकांत खुताडे ः सकाळ वृत्तसेवा
Monday, November 21, 2011 AT 02:45 AM (IST)
डहाणू - ठाणे जिल्ह्यातील वसई-विरार व नालासोपारा या शहरातील नागरिकांच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी डहाणू तालुक्‍यातील नियोजित "सुसरी' धरण बांधण्यास देण्यात आलेल्या राज्य सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. या धरणाचे पाणी महानगरांकडे वळविताना तालुक्‍यातील स्थानिक आदिवासींवर अन्याय केला जात आहे. त्यामुळे डहाणूतील बंदरपट्टी व जंगलपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांची वर्षानुवर्षे असलेली पाण्याची तहान भागणार नसल्याने जनमत प्रक्षुब्ध होत चालले आहे. पुण्यातील "मावळ' प्रकरणाप्रमाणे "सुसरी' धरणाचे पाणी पेटणार असून सरकार विरुद्ध स्थानिक आदिवासी-शेतकरी असा संघर्ष अटळ आहे. नियोजित सुसरी धरणासाठी सुमारे 1 हजार 121 एकर जमीन संपादित केली जाणार असून त्यामध्ये बहुसंख्य आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी व वनजमिनीचा समावेश आहे. सरकारकडून धरणासाठी 389 कोटी, 49 लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकार या धरणासाठी आग्रही असल्याचे दिसून येते. 1995 पासून वसई-विरार शहरातील पाणी प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सिडकोद्वारा सुचविलेल्या विकास योजनेत वसई विभागातील 668 दशलक्ष लिटरप्रमाणे पाण्याची स्त्रोतनिर्मिती प्रथमतः स्थानिक तालुक्‍यातूनच व्हावी, असे प्राधान्याने म्हटले आहे. तसेच, वसईत जलस्रोत कमी पडल्यास "सुसरी'चा विचार व्हावा, असे स्पष्टपणे उल्लेखलेले असताना वसई तालुक्‍यात तेथे होऊ घातलेल्या जलस्रोत प्रकल्पांना विरोध झाल्यानंतर सरकारने डहाणूतील आदिवासींना विश्‍वासात न घेता सुसरी धरणाला हिरवा कंदील दाखविला. परंतु या निर्णयामुळे "संवेदनशील हिरवा पट्टा' म्हणून मान्यता असलेल्या या भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या हिरव्या शेतमळ्यांचा विचार सरकारने केला नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांनी केली आहे. सुसरी धरणाचे प्रथम 1971 मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर पुढील काळात 1976 व 2009 मध्ये सर्वेक्षण झाले. मात्र, येथील ग्रामस्थांनी धरणाला तीव्र विरोध केल्यानंतर ते होऊ शकले नाही. धरणासाठी संपादित जमिनीपैकी शतप्रतिशत जमीन आदिवासींची व वनविभागाची आहे. या आदिवासींचे शेतीशिवाय दुसरे उत्पन्नाचे साधन नाही. त्यामुळे जमीन धरणाखाली गेल्यास त्यांची उपजीविका धोक्‍यात येणार आहे. आदिवासींच्या विकासासाठी विशे करून कटिबद्ध असलेल्या सरकारची भूमिका अन्यायकारक असल्याची नागरिकांची भावना आहे. धरणाच्या निमित्ताने डहाणूवासीयांमध्ये वसई बहुजन विकास आघाडीचे सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकूर यांच्या कणखऱ व दूरदृष्टी नेतृत्वाची जबरदस्त "क्रेझ' निर्माण झाली आहे. यापूर्वी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी सूर्या धरणाचे पाणी वसईत आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सुसरीचे पाणी वसई-विरार, नालासोपारा या शहरांना मिळाले. विशेष म्हणजे आमदार ठाकूर यांनी आपल्या वाढदिवसाला राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, राष्ट्रवादीचे नेते वसंत डावखरे, शिवसेना, भाजप व इतर सर्व राजकीय पक्षातील मंडळींना बोलावून आपल्या कार्यकुशल, कर्तृत्ववान नेतृत्वाची झलक दाखवून दिली आहे. याउलट, डहाणूतील स्थानिक नेतृत्व अनभिज्ञ असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. कष्टकरी संघटना, समाजमित्र मानव विकास संघटना, सुसरी धरण विरोधी संघर्ष समिती यासारख्या सामाजिक संघटनांनी सुसरी धरणाला तीव्र विरोध केला असून "मावळ'प्रमाणे हा संघर्ष हिंसात्मक होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी शासनाने योग्य खबरदारी घेणे आवश्‍यक आहे. सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, लोकप्रतिनिधी, तालुक्‍यातील स्थानिक जनता, ग्रामस्थ यांना विश्‍वासात घेऊन अंतिम निर्णय घेणे गरजेचे आहे. निवडणुकांमध्ये "सुसरी'चा मुद्दा गाजणार कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये राजकीय द्वंद रंगले आहे. शिवसेना-भाजपची क्षीण झालेली पकड, कम्युनिस्टांचा ठराविकच भागात असणारा प्रभाव यामुळे डहाणू तालुक्‍याला एकछत्री प्रभावी नेतृत्व न मिळाल्याने त्याचा येथील विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकात सुसरी धरणाचा मुद्दा गाजणार अशी चिन्हे आहेत.
Orignal artical at : http://www.esakal.com/esakal/20111121/4908232455935268633.htm
Monday, November 21, 2011 AT 02:45 AM (IST)
डहाणू - ठाणे जिल्ह्यातील वसई-विरार व नालासोपारा या शहरातील नागरिकांच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी डहाणू तालुक्‍यातील नियोजित "सुसरी' धरण बांधण्यास देण्यात आलेल्या राज्य सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. या धरणाचे पाणी महानगरांकडे वळविताना तालुक्‍यातील स्थानिक आदिवासींवर अन्याय केला जात आहे. त्यामुळे डहाणूतील बंदरपट्टी व जंगलपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांची वर्षानुवर्षे असलेली पाण्याची तहान भागणार नसल्याने जनमत प्रक्षुब्ध होत चालले आहे. पुण्यातील "मावळ' प्रकरणाप्रमाणे "सुसरी' धरणाचे पाणी पेटणार असून सरकार विरुद्ध स्थानिक आदिवासी-शेतकरी असा संघर्ष अटळ आहे. नियोजित सुसरी धरणासाठी सुमारे 1 हजार 121 एकर जमीन संपादित केली जाणार असून त्यामध्ये बहुसंख्य आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी व वनजमिनीचा समावेश आहे. सरकारकडून धरणासाठी 389 कोटी, 49 लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकार या धरणासाठी आग्रही असल्याचे दिसून येते. 1995 पासून वसई-विरार शहरातील पाणी प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सिडकोद्वारा सुचविलेल्या विकास योजनेत वसई विभागातील 668 दशलक्ष लिटरप्रमाणे पाण्याची स्त्रोतनिर्मिती प्रथमतः स्थानिक तालुक्‍यातूनच व्हावी, असे प्राधान्याने म्हटले आहे. तसेच, वसईत जलस्रोत कमी पडल्यास "सुसरी'चा विचार व्हावा, असे स्पष्टपणे उल्लेखलेले असताना वसई तालुक्‍यात तेथे होऊ घातलेल्या जलस्रोत प्रकल्पांना विरोध झाल्यानंतर सरकारने डहाणूतील आदिवासींना विश्‍वासात न घेता सुसरी धरणाला हिरवा कंदील दाखविला. परंतु या निर्णयामुळे "संवेदनशील हिरवा पट्टा' म्हणून मान्यता असलेल्या या भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या हिरव्या शेतमळ्यांचा विचार सरकारने केला नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांनी केली आहे. सुसरी धरणाचे प्रथम 1971 मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर पुढील काळात 1976 व 2009 मध्ये सर्वेक्षण झाले. मात्र, येथील ग्रामस्थांनी धरणाला तीव्र विरोध केल्यानंतर ते होऊ शकले नाही. धरणासाठी संपादित जमिनीपैकी शतप्रतिशत जमीन आदिवासींची व वनविभागाची आहे. या आदिवासींचे शेतीशिवाय दुसरे उत्पन्नाचे साधन नाही. त्यामुळे जमीन धरणाखाली गेल्यास त्यांची उपजीविका धोक्‍यात येणार आहे. आदिवासींच्या विकासासाठी विशे करून कटिबद्ध असलेल्या सरकारची भूमिका अन्यायकारक असल्याची नागरिकांची भावना आहे. धरणाच्या निमित्ताने डहाणूवासीयांमध्ये वसई बहुजन विकास आघाडीचे सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकूर यांच्या कणखऱ व दूरदृष्टी नेतृत्वाची जबरदस्त "क्रेझ' निर्माण झाली आहे. यापूर्वी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी सूर्या धरणाचे पाणी वसईत आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सुसरीचे पाणी वसई-विरार, नालासोपारा या शहरांना मिळाले. विशेष म्हणजे आमदार ठाकूर यांनी आपल्या वाढदिवसाला राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, राष्ट्रवादीचे नेते वसंत डावखरे, शिवसेना, भाजप व इतर सर्व राजकीय पक्षातील मंडळींना बोलावून आपल्या कार्यकुशल, कर्तृत्ववान नेतृत्वाची झलक दाखवून दिली आहे. याउलट, डहाणूतील स्थानिक नेतृत्व अनभिज्ञ असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. कष्टकरी संघटना, समाजमित्र मानव विकास संघटना, सुसरी धरण विरोधी संघर्ष समिती यासारख्या सामाजिक संघटनांनी सुसरी धरणाला तीव्र विरोध केला असून "मावळ'प्रमाणे हा संघर्ष हिंसात्मक होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी शासनाने योग्य खबरदारी घेणे आवश्‍यक आहे. सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, लोकप्रतिनिधी, तालुक्‍यातील स्थानिक जनता, ग्रामस्थ यांना विश्‍वासात घेऊन अंतिम निर्णय घेणे गरजेचे आहे. निवडणुकांमध्ये "सुसरी'चा मुद्दा गाजणार कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये राजकीय द्वंद रंगले आहे. शिवसेना-भाजपची क्षीण झालेली पकड, कम्युनिस्टांचा ठराविकच भागात असणारा प्रभाव यामुळे डहाणू तालुक्‍याला एकछत्री प्रभावी नेतृत्व न मिळाल्याने त्याचा येथील विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकात सुसरी धरणाचा मुद्दा गाजणार अशी चिन्हे आहेत.
Orignal artical at : http://www.esakal.com/esakal/20111121/4908232455935268633.htm
No comments:
Post a Comment